osification test

चिकित्सक द्वारा अस्थि एक्स-रे परीक्षण के आधार पर प्रकट की गई आयु में अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है, जैसा कि नंदा विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य 2009 आईoएलoआरo-3221 के मामले में माननीय मoप्रo उच्च न्यायालय द्वारा अभिधारित किया गया है ।



             The Supreme Court in Mukarrab vs. State of UP CRIMINAL APPEAL NOS. 1119-1120 OF 2016  on 30 November, 2016 has reiterated that ossification test cannot be regarded as conclusive for ascertaining the age of a person.

                  The Supreme Court in State of Madhya Pradesh v. Anoop Singh (2015) 7 SCC 773  it was held that the ossification test is not the sole criteria for age determination.

  "Determination of Age

As per Modi's Medical  Jurisprudence  and  Toxicology,23^rd Edn., the age of a person can be  determined  by  examining  the teeth (Dental Age), Height, Weight,  General  appearance  (minor  signs) i.e. secondary sex characters, ossification of bones  and producing the birth and death/school registers etc. However, for determining the controversy involved in the present case, only a  few of them are relevant.

           Teeth- (Dental - Age)

           So far as permanent teeth are concerned, eruption  generally takes place between 6-8 years. The  following  table  shows  the average age of eruption of the permanent teeth :-

           Central incisors                           - 6th to 8th year

           Lateral incisors                            - 7th to 9th year

           Canines                                       - 11th to 12th year

           Second Molars                                        - 12th to 14th year

           Third Molars or Wisdom Teeth  - 17th to 25th year

           In total, there are 32 teeth on full eruption of

           permanent teeth.

Arms Act 1959

जप्तीकर्ता अधिकारी,प्रथम सूचना रिपोर्ट का लेखक और विवेचक एक ही पुलिस अधिकारी हो सकता है । अवलोकनीय है - राज्य विरूद्ध जयपाल 2004 ए.आई.आर. (एस.सी.डव्लू.)1762

Temporary Injunction

एक अतिक्रामक के हित मे साम्या पर आधारित अस्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्रदान नही की जा सकती है ।  केदारसिह विरूद्ध महिला गीतावाई 1997 म0प्र0वीकली नोट 10 और कन्हैयालाल विरूद्ध जियाजीराव कॉटन मिल्स 1983 म0प्र0वीकली नोट 119 का न्यायिक दृष्टांत अवलोकनीय है ।


जहॉ साक्ष्य अभिलिखित किये जाने की आवश्यकता हो,वहॉ वादगत सम्पत्ति को वाद प्रस्तुति दिनांक की स्थिति मे सरंक्षित करना उचित है क्योकि पश्चातवर्ती अन्तरण या सम्पत्ति के स्वरूप का परिवर्तन प्रकरण के निराकरण मे जटिलता और विलभंता कारित करता है। प्रिया ठकराल विरूद्ध अमरसिह 1988 भाग-2 म0प्र0वीकली नोट 125 और दयाराम सोनकर विरूद्ध श्री निर्मल चंद सोनकर 1991 भाग-2 म0प्र0वीकली नोट 178 के मामले मे माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि लंवित वाद के सिद्धान्त के होते हुये भी वाद व पक्षकारो के वाहुल्ल तथा जटिलता से वचने के लिये सम्पत्ति का अन्तरण अवरोधित किया जा सकता है ।
        श्री गंगाधर बाल विधालय विरूद्ध श्रीमति संतोश 1982 म0प्र0 वीकली नोट 328 के मामले मे माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि जहॉ विधि व तथ्य के विचारणीय प्रश्न अन्तर्निहित हो,वहॉ मामला वादी के हित मे प्रथम दृष्टि मे पुष्ट होना माना जा सकता है । 

Also Refer,

1. Kamal Singh V. Jairam Singh 1986(1) MPWN 116
2. Mahadev Sawal Ram V. Pune Municipal Corporation (1995) 3 SCC 33
3. Gangubai v. Sitaram AIR 1983 SC 743